काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले विगतका सरकारले बजेटमा दलित समुदायलाई झुक्याउने काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै अहिले भने बजेट सुधारमुखी आएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ को विभिन्न शीर्षमाथिको छलफलमा मंगलबार भाग लिँदै सचेतक परियारले विगतमा कानुन नै नबनाई दलित विकास प्राधिकरणका नाममा बजेट विनियोजन गरेर ढाँट्ने काम भएको बताए।
उनले भने भने, “विगतका सरकारले पछाडि पारिएका क्षेत्र र समुदायलाई बजेटमा केवल गफ दिएर ढाँटेका प्रशस्त उदाहरण छन् । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २० करोड र ०८२/८३ मा ५० करोड विनियोजन गरेको पनि भनियो । तर, दलित विकास प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नै निर्माण गरिएन । कानुनै नबनाएपछि एक पैसा पनि खर्च हुने कुरै भएन । यो दलित समुदायलाई ढाँट्ने काम मात्र थियो ।”
अर्थतन्त्रको एकोहोरो वृद्धि मात्र नभई त्यसको समन्यायिक वितरण मुख्य कुरा भएको भन्दै उहाँले अहिलेको बजेटले भने मध्यमवर्ग र युवा पुस्तालाई समेटेको दाबी गरे।
उनले प्रस्तुत बजेटको बचाउ गर्दै यो बजेट सुधारमुखी, मध्यमवर्गीयमैत्री र युवा लक्षित रहेको र यसले जेनजी पुस्ताको मर्मलाई आत्मसात् गरेको धारणा राखे। आयकरको करमुक्त सीमालाई दोब्बर बनाएर १० लाख पुर्याइनु र उच्च दरलाई ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झारिनु मध्यमवर्गका लागि ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य कदम भएको उनको तर्क थियो।
त्यस्तै, मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या कटौती, निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोण, सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बनाइनु र डिजिटल एआई एवं स्टार्टअप प्याकेज आदिले नयाँ पुस्ताको ढुकढुकी समात्न सकेको दाबी परियारको थियो।
सचेत परियारले यस बजेटमा गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षाका धेरै विषय समेटिएको दृष्टान्त पेश गर्दै तीन लाख १३ हजार दलित बालबालिकालाई एक हजार पोषण भत्ता दिने व्यवस्था एउटा यसैको उदाहरण भएको बताए। साथै यस बजेटमा दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मधेश, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीमा नमुना होमस्टे जस्ता कार्यक्रम प्रशंसनीय रहेको चर्चा गरे।
सिफारिस
